सामूदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा दोषी को ?

सामूदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा दोषी को ?

    नेपालमा शिक्षालाई ‘अधिकार’ र ‘अवसर’ को रूपमा हेरिँदै आएको छ तर शिक्षाको सर्वसुलभता कायम गर्दै गर्दा गुणस्तर भने सधैं उपेक्षित हुँदै आएको छ ।  विशेषतः सामूदायिक विद्यालयको सन्दर्भमा धेरैजसो ग्रामीण र मध्यमवर्गीय वर्गका बालबालिका सामूदायिक विद्यालयमै आश्रित छन्। तर, यिनै विद्यालयको शैक्षिक अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको देखिन्छ। यस्तो विडम्बनात्मक परिस्थितिमा प्रश्न उठ्छ कि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा दोषी को हो ?

   सत्य के हो भने दोष केवल शिक्षक, प्रधानाध्यापक वा सरकारमध्ये एक पक्षमा मात्र सीमित छैन। शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा अनेक पक्षको संयोजनात्मक चूक र गैरजिम्मेवारीपन समावेश छन्। यहाँ तिनै पक्षहरूको जिम्मेवारी र कमजोरीको गहिरो विश्लेषणात्मक रुपमा मेरो स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेको छु । 

१. शिक्षक: उत्तरदायित्वको गम्भीर अभाव

   शिक्षक शिक्षाको मेरुदण्ड हुन् भन्ने भनाइ व्यावहारिक रूपमा कहाँ छ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आज अधिकांश सामूदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू नियमित हाजिर हुने, समयमै कक्षा लिने, सिकाइ केन्द्रीत गतिविधि सञ्चालन गर्ने, नविनतम सिकाई प्रविधिको ज्ञानमा कमि ,  विद्यार्थीहरूको प्रगति परीक्षण गर्ने र अभिभावकसँग भलाकुसारी गर्ने कुरामा नतमस्तक देखिँदैनन्। कतिपय शिक्षकहरू शिक्षित भनिएका अज्ञानिहरुको चाकडी गरेर नियुक्ति लिएका, राजनीतिक आडमा शिक्षक भएका र तालिम अप्राप्त वा आत्मसुधारतर्फ अग्रसर नभएका शिक्षकहरुबाट शिक्षाको गुणस्तरमा कस्तो अपेक्षा आउँला ? 

       पाठ योजनाविहीन पढाइ, पाठ्यपुस्तकमै सीमित ज्ञान र बालमनोविज्ञानप्रति असंवेदनशील व्यवहारले कक्षा कोठालाई निस्सङ्ग बनाएको छ। शिक्षकको मूल्याङ्कन गर्ने संरचना भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन। कतिपय शिक्षकले ‘सामुदायिक विद्यालय हो, यत्तिकै त हो’ भन्ने सोच नै बोकेको पाइन्छ, जुन सोचले गुणस्तरलाई तहस-नहस बनाएको छ।त्यसैले हामी स्वयम् शिक्षक आफैले आफ्नै मुल्याङ्कन गर्ने दिन आएको छ । 

२. प्रधानाध्यापक: नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक भूमिकामा सीमित

     प्रधानाध्यापक विद्यालयको प्रशासनिक प्रमुख मात्र होइन, शैक्षिक सुधारको अगुवा पनि हुन्। तर व्यवहारमा, अधिकांश प्रधानाध्यापकहरू नेतृत्वभन्दा कागजी प्रशासनमा सीमित भएका छन्। विद्यालयको दीर्घकालीन योजना, शिक्षकको अनुगमन, कक्षाकोठाको गुणस्तरीय सञ्चालन वा समुदायसँग सहकार्य गरेर साझा दृष्टिकोण विकास गर्ने काम उनीहरूको प्राथमिकतामा देखिँदैन।अझ भन्ने हो भने कुनै कुनै सामूदायिक विद्यालयमा योग्य र सक्षम शिक्षकहरुलाई प्रधानध्यापकको जिम्मेवारी नदिई राजनैतिक आस्था र विचार समान भएका , जातियता मिल्दोजुल्दो , चाकडी गर्न र चाप्लुसी गर्न शिपालु , समुदायका अभिभावकत्वको नेत्तृत्व गर्ने प्रतिनिधिहरुको निकटता र स्वार्थ पूरा गर्न सहज हुने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिदाँ विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कन पुगेको छ । कागजी रिपोर्ट, अनुदान प्राप्ति, भवन निर्माण, देखावटीपन  जस्ता क्रियाकलापले प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादनलाई ‘कागजमुखी’ बनाइरहेको छ। यिनै कारणले विद्यालय भित्रको शैक्षिक वातावरण सुदृढ बन्न सकेको छैन। त्यतिमात्र नभएर समयानुसार आफुलाई परिवर्तन गर्न नसकी लामो समयको अनुभवको धाँधस देखाएर नव प्रवेशी योग्य र सक्षम शिक्षकलाई झिनामसिना सम्झिने मक्कार कमजोर मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्दा सामूदायिक विद्यालयमा  शिक्षाको गुणस्तर खस्कन पुगेको हो भन्न सकिन्छ । 

३. विद्यालय व्यवस्थापन समिति (S.M.C.): निष्क्रिय र राजनीतिकरणग्रस्त

     विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको नीति निर्माण, शिक्षक अनुशासन र अनुगमन, बजेट व्यवस्थापन, र समग्र गुणस्तरमा निगरानी गर्ने निकायको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। तर अधिकांश स्थानमा समितिहरू राजनीतिक भागबण्डा वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण गठन हुन्छन्। उनीहरू शिक्षासँग गहिरो सरोकार राख्दैनन्। कतिपय विद्यालयमा समितिको बैठक वर्षमा एकपटक पनि बस्दैन।समितिका पदाधिकारीहरूमध्ये कतिपय शिक्षाको सटिक बुझाइ नै नभएका हुन्छन्। शिक्षकको उपस्थिति, गुणस्तरीय शिक्षण, विद्यार्थीको सिकाइ नतिजा, वा विद्यालयको शैक्षिक लक्ष्यप्रति उनीहरूको रुचि न्यून हुन्छ। यस्तो अवस्थामा S.M.C. केवल औपचारिक संस्था मात्र बनिरहेको छ।

४. अभिभावक: चासोको अभाव र गैरसहभागिता

     सामूदायिक विद्यालयमा अधिकांश बालबालिका गरिब, सीमान्तकृत वा निम्न आर्थिक वर्गबाट आएका हुन्छन्। यिनका अभिभावकहरू दैनिक मजदुरी, कृषि वा श्रमिक जीवनमा व्यस्त हुन्छन्। धेरै अभिभावकहरू विद्यालयमा गएर शिक्षकसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा पाउँदैनन्। कतिपयले पढाइको महत्व बुझेर पनि “कहाँ राम्रो पढाइ हुन्छ र ?” भन्ने निराशावादी दृष्टिकोण बोकेका हुन्छन्। अभिभावकको सहभागिताबिना शिक्षाको गुणस्तर टिकाउ बन्न सक्दैन। तर नेपालका सामूदायिक विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूको सहभागिता सिमित, औपचारिक र न्यूनजसो देखिन्छ। शिक्षक-अभिभावक संवादका कार्यक्रम पनि परम्परागत शैलीमा औपचारिकतामात्र पूरा गरिन्छ।अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालय प्रति सकारात्मक र आफ्ना बालबालिकाको पढाई प्रतिको रुची र प्रगति विवरण बुझ्न विद्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने जानकारी गराउन अभिभावक शिक्षाको अत्यन्त आवश्यक भएको छ भन्ने लाग्छ । त्यतिमात्र नभई निजि विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्दा  गरिने व्यवहार र चासो सामूदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा पनि समान रुपले ब्यवहार र चासो दिएको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार आउन धेरै समय लाग्दैनथ्यो । 

५. स्थानीय सरकार: शिक्षा भन्दा संरचनामा केन्द्रित

     संघीयता कार्यान्वयनसँगै विद्यालयहरूको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमाथि आएको छ। तर अधिकांश पालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई भवन निर्माण, शौचालय, खानेपानी, कम्प्युटर वितरणजस्ता संरचनात्मक पक्षमा मात्र केन्द्रित राखेका छन्। अझ राजनैतिक समान आश्था भएका आफ्ना आफन्त र आशेपासेलाई बिना कुनै प्रक्रिया नपुऱ्याई शिक्षकको रुपमा जागिर लगाएर शिक्षाको गुणस्तर खोज्ने छोटे महाराजहरुको कमि छैनन् यहाँ । जबकि शिक्षाको आत्मा भनेको सिकाइको गुणस्तर हो, जुन उनीहरूको चासोभन्दा बाहिर छ। स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी अनुभवी जनशक्ति अभाव छ। शिक्षा शाखा सञ्चालन गर्ने कर्मचारी प्रायः प्रशासनिक प्रकृतिका छन्। तालिम, अनुगमन, मूल्याङ्कन र शिक्षक विकासको विषयमा स्थानीय सरकार मौन वा अपूरो देखिन्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो मातहतमा भएका विद्यालयहरुको अनुगमन नगरी हचुवा र पहुँचको भरमा विविध पक्षको निर्णय लिँदा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कन पुगेको छ । 

६. केन्द्र सरकार: घोषणामै सीमित नीति

     संघीय संरचनामा भए पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीति र आधारभूत संरचना निर्माणको जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हो। तर, हालसम्मका शैक्षिक नीतिहरू घोषणामै सीमित छन्। “समावेशी शिक्षा”, “गुणस्तरीय सिकाइ”, “डिजिटल माध्यम”जस्ता नारा त छन् तर कार्यान्वयनमा स्पष्टता छैन।केन्द्रीय सरकारबाट आउने पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक सेवा आयोग, तालिम केन्द्र, अनुगमन निकायजस्ता संस्था पनि औपचारिकतामा अल्झिएका छन्। शैक्षिक सुधारका लागि आवधिक कार्ययोजना, अनुगमन संयन्त्र र नतिजामा आधारित मूल्याङ्कन नभएसम्म नीतिहरू केवल भाषणका सामग्री मात्र बन्नेछन्।अझ भन्ने हो भने ५२ वर्ष अगाडी २०२८ को शिक्षा ऐन प्रयोग गरिएको छ । समय सापेक्ष विद्यार्थीको रुचि र इच्छा अनुसार व्यवहारिक शिक्षा तथा ICT को भरपुर प्रयोग नगरी अहिलेको समयमा पनि परम्परागत शिक्षण शैलिमा भर पर्दा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कन पुगेको छ । 

अब भन्नुस दोषि  को ? 

    अब मूल प्रश्नमा फर्कौं सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाका गुणस्तर खस्कनुमा दोषी को ? मेरो सिधा जवाफ हो  सबै । यहाँ सरोकारवाला दोषी छन्। शिक्षकहरूले जिम्मेवारी बिर्सिए, प्रधानाध्यापकहरू नेतृत्व गर्न चुके, समितिहरू निष्क्रिय बने, अभिभावक बेखबर रहे, स्थानीय शिक्षा सरोकारवाला स्थार्थी बने ,  स्थानीय सरकार चुप लाग्यो, केन्द्र सरकार घोषणामा रमायो। अझ मुख्य दोषि भनेको असक्षम व्यवस्थापक नै हो ।यदि व्यवस्थापकले सबै पक्षको राम्रो र उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्र पनि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । 

         तर दोष थुपारेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। सुधारको सुरुवात आत्मसमीक्षा र उत्तरदायित्वबोधबाट हुनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयको सुधार एकपक्षीय प्रयासबाट सम्भव छैन। यसको लागि शिक्षकको आत्मसुधार, प्रधानाध्यापकको प्रगतिशील अनि सक्षम नेतृत्व, समितिको सचेत भूमिका, अभिभावकको सक्रिय सहभागिता र सरकारको स्पष्ट अनि परिणाममुखी नीति आवश्यक छ।

   यदि सामूहिक रुपमा जागरण र उत्तरदायित्वको संस्कार बसाल्न सकियो भने मात्र सामुदायिक विद्यालयले ‘गरिबका छोराछोरीका लागि मात्र’ होइन, ‘गुणस्तरीय र भरोसायोग्य’ शिक्षाको केन्द्र भनेर परिचय बनाउनेछ। नत्र भने, सामुदायिक शिक्षा केवल इतिहासको एक पानामा सीमित हुनेछ।

राममणी अर्याल ( स्थायी शिक्षक )